UK India Vision 2035: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच Free Trade Agreement (FTA) पर दस्तखत किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार हर साल 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा और यह दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नया आकार देने वाला साबित होगा।
इसके साथ ही दोनों देश ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन और जलवायु से जुड़े मुद्दों को लेकर UK-India Vision 2035 रोड मैप को सामने रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया है।
अब बात करते हैं कि भारत के लिए इस समझौते में क्या है, यानी भारत को इससे क्या फायदा होगा?
इस समझौते के होने के बाद भारत की कंपनियों को ब्रिटिश मार्केट में ज्यादा पहुंच मिलेगी, टैरिफ कम होंगे और इससे व्यापार करना आसान होगा। जबकि ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स के लिए वहां के प्रोडक्ट जैसे कि- सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक, मेडिकल इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैरिफ 15% से घट कर सिर्फ 3 प्रतिशत रह जाएंगे और इससे भारत के लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। यानी ये प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे।
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ब्रिटेन हर साल भारत से 11 अरब डॉलर के सामान का आयात करता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस समझौते के होने के बाद ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि इस समझौते से देश के हर कोने में विकास को रफ्तार मिलेगी।
समझौते के होने के बाद व्यापार करने में आने वाली मुश्किलें भी कम होंगी और व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि यह समझौता काफी व्यापक है और ब्रिटेन के साथ रणनीतिक संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
लगभग 99% भारतीय प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश बाज़ार में duty-free access मिलेगा। इसमें कपड़ा, फुटवियर, आभूषण, ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, रसायन, खेल के सामान, फर्नीचर और दवा जैसे क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं।
स्कॉच व्हिस्की और जिन (Scotch whisky and gin) पर आयात शुल्क 150% से घटकर 75% हो जाएगा। अगले 10 सालों में यह घटकर 40% हो जाएगा। यूके में बनी कारों पर भारत में 100% से ज्यादा टैक्स लगता है लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 10% होगा, लेकिन ऐसा कोटे के आधार पर होगा।
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फुटवियर के मामले को देखें तो भारतीय कंपनियों को Zero-duty access मिलेगा। इससे आगरा, कानपुर और चेन्नई के मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा। भारतीय EV और हाइब्रिड वाहन बनाने वाली कंपनियों को UK में निर्यात पर कम टैक्स देना होगा। इससे Tata Motors और Mahindra Electric को फायदा होगा।
इसके अलावा ऑटो कम्पोनेंट और इंजीनियरिंग सामान, मेडिकल उपकरण और फर्नीचर, खिलौने-खेल के सामान बनाने वाली कंपनियों को भी इस डील के होने के बाद मुनाफा होगा।
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