Union Budget 2025 Makhana Board: मखाना बोर्ड के ऐलान से क्या NDA को बिहार विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा?

Nirmala Sitharaman Makhana Board: केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र की सरकार इस राज्य पर ज्यादा मेहरबान हुई है। जितने भी ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं, उसमें से मखाना बोर्ड को लेकर कई गई घोषणा को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इस ऐलान से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक फायदा होगा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मखाने के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और इसकी मार्केटिंग करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसके बाद से ही मखाना बोर्ड को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार और इसके बाहर रहने वाले लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किए जाने का क्या मतलब है?

आइए, इस बारे में कुछ जानते-समझते हैं।

पिछले कुछ सालों में मखाना या फॉक्स नट एक सुपर फूड के रूप में काफी पॉपुलर हुआ है। सोशल मीडिया पर आपने कई तरह की रील देखी होंगी जिसमें मखाने के बारे में बताया गया है कि यह कितना फायदेमंद है। इसे लेकर यूट्यूब पर भी कई वीडियो हैं। मखाने को स्नैक के रूप में भी काफी पसंद किया जाता है।

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मखाना प्रिकली वॉटर लिली या गॉर्डन प्लांट (Euryale ferox) का सूखा हुआ खाने वाला बीज है। यह पौधा दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाब में भी उगाया जाता है। इसमें बैंगनी और सफेद फूल होते हैं और इसकी गोल, कांटेदार पत्तियां 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी होती हैं।

बिहार के मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर मखाने का उत्पादन होता है। बिहार से मखाना देश के कई इलाकों में जाता है। मिथिलांचल के मखाने को जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके बाद मखाने की मांग काफी बढ़ गई है। हालांकि लो प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कम होना और अच्छी मार्केटिंग चेन ना होने की वजह से घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में मखाने की जिस पैमाने पर मांग है, बिहार उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है।

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भारत में मखाने के कुल उत्पादन का लगभग 90% बिहार में होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 15 हजार हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होती है, जिससे लगभग 10,000 टन मखाना (पॉप्ड फॉर्म में) तैयार होता है।

मखाना उत्तरी और पूर्वी बिहार के नौ जिलों- दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में होता है। ये सभी जिले मिथिलांचल इलाके में आते हैं। इनमें से भी चार जिले (दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार) बिहार में होने वाले कुल मखाना उत्पादन का 80% पैदा करते हैं। बिहार के बाहर मखाने की खेती असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में भी की जाती है।

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मखाना लंबे वक्त से हिंदू धर्म के अनुष्ठानों का हिस्सा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह अपने पौष्टिक गुणों के कारण लोगों की प्लेट तक पहुंच गया है। मखाने को कम वसा (low-fat) वाला, पोषक तत्वों से भरपूर और एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक माना जाता है।

बिहार भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक जरूर है लेकिन वह इसके बढ़ते बाजार का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि भारत में मखाने के सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम हैं जबकि पंजाब में तो मखाने की खेती तक नहीं होती। इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित नहीं हुई है। इसके अलावा बिहार के किसी भी हवाई अड्डे पर कार्गो की सुविधा नहीं है और इस वजह से निर्यात में मुश्किल आती है।

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बिहार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने नाम न छापने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “बिहार अपने मखाने को राज्य के बाहर एफपीयू (फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स) को सस्ते दामों पर कच्चे माल के रूप में बेच देता है। ये एफपीयू मखाने में स्वाद और पैकिंग करके इसे महंगे दामों पर बेचती हैं।” इसके अलावा बिहार में मखाने का बाजार असंगठित है और इस वजह से किसान और राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पाता। इस वजह से ही मखाने की खेती करने वालों को बाजार में मखाने की तुलना में इसकी बहुत कम कीमत मिलती है।

मखाने की खेती बहुत मेहनत वाली होती है इससे इसकी लागत बढ़ जाती है। मखाने के बीजों को तालाबों या एक फुट गहरे पानी में बोया जाता है और इसकी कटाई करना मुश्किल होता है। मखाना सुखाने, भूनने और पॉपिंग की प्रक्रिया भी हाथ से ही की जाती है।

सीधी बात यही है कि बिहार में मखाने की बड़ी पैदावार होने के बावजूद प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बेहतर न होने की वजह से किसान और राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर बिहार की सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (FPUs) और एक्सपोर्ट की सुविधाओं को विकसित करे तो इससे दोनों को फायदा होगा।

पिछले साल बिहार सरकार ने केंद्र से मखाने के लिए एमएसपी की मांग की थी। मखाने की खेती और कटाई का काम मल्लाह (मछुआरे और नाविक) करते हैं और यह समुदाय काफी गरीब है। बिहार की आबादी में मल्लाहों की हिस्सेदारी सिर्फ़ 2.6% है। पिछले कुछ सालों में तमाम राजनीतिक दल उनका वोट हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि बिहार में करीब 10 लाख परिवार मखाने की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह एक बड़ा वोट बैंक भी हैं।

India US Relations: 18 हजार भारतीयों पर लटकी डिपोर्टेशन की तलवार! भारत-अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर डालेगा अवैध अप्रवासियों का मुद्दा? 

Illegal Indian Immigrants in America: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले और बड़ी चिंता यही शुरू हुई थी कि वहां रह रहे अवैध अप्रवासियों का क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव अभियान के दौरान अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर काफी मुखर रहे थे। अब ट्रंप ने कामकाज संभालते ही अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस उनके मुल्क भेजने का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर भारत में काफी चिंता और सवाल हैं।

अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर वहां से एक फ्लाइट भी वहां से रवाना हो चुकी है। इसके अलावा ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अप्रवासियों को भी उनके मुल्क भेजा जा चुका है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का यह अभियान और तेज होगा। यह मुद्दा भारत के लिए ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय अप्रवासी वहां रह रहे हैं।

तो क्या आने वाले दिनों में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव देखने को मिलेंगे? हालांकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर कह चुके हैं कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए हम तैयार हैं।

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ट्रंप के सत्ता में आते ही इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) की टीम लगातार छापेमारी कर लोगों को पड़ककर उनके मुल्क भेज रही है।

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के बीच डर बहुत ज्यादा है। उन्हें हर पल इस बात का डर रहता है कि उन्हें कभी भी वहां की कानून एजेंसियां पकड़ सकती हैं और वापस उनके मुल्क भेज सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय अप्रवासियों की संख्या 7.25 लाख हो गई है। यह मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 तक, अमेरिका में अनुमानित 11 मिलियन अवैध अप्रवासियों में से लगभग 5,53,000 (5%) भारत से थे। ट्रंप के प्रशासन ने शुरुआत में कुल 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की है और इसमें से 18 हजार भारतीय हैं।

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अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। विशेषकर हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाते हैं। डंकी रूट का रास्ता ऐसे लोग अपनाते हैं जो अच्छी एजुकेशन ना होने, अच्छी इंग्लिश ना बोल पाने के कारण या और भी कई वजहों से अमेरिका का वीजा हासिल नहीं कर पाते। इसके लिए वह बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं लेकिन फिर भी वह अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का अमेरिका आने का मकसद ज्यादा पैसे कमाकर अपने घर भेजना होता है। ऐसे लोगों का सपना होता है कि वे किसी भी तरह अमेरिका के पक्के नागरिक बन जाएं यानी वहां की सिटीजनशिप हासिल कर लें।

पंजाब और हरियाणा में ऐसे कई युवाओं की कहानी सामने आ चुकी है जो डंकी रूट के जरिए अपने पसंदीदा देश पहुंचने के चक्कर में लाखों रुपए गंवाने के साथ ही कीमती वक्त का भी नुकसान कर चुके हैं।

भारत ने इस मामले में सहयोग करने वाला रुख दिखाया है और उसे ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका भी भारतीय नागरिकों को अमेरिका में रहने के लिए H-1B वीजा या स्टूडेंट वीजा के मामले में बेहतर रुख अपनाएगा।

भारत इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा सबसे ऊपर है और इसलिए इसे लेकर इस मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बैठाना ही होगा क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसा मानते हैं कि उनके मुल्क में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था की बड़ी वजह यहां अवैध रूप से रह रहे लोग ही हैं।

यहां इस बात को भी समझना जरूरी होगा की भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो किसी भी सूरत में अमेरिका जाना चाहते हैं। ऐसे लोग टूरिज्म, बिजनेस और एजुकेशन के मामले में वीजा लेकर अमेरिका जाना चाहते हैं।

मखाना बोर्ड के ऐलान से क्या NDA को बिहार विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा?

अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ICE के अफसरों को अवैध अप्रवासियों को पकड़ने के लिए रोजाना टारगेट दिया गया है और इस वजह से अवैध अप्रवासियों में इस बात का डर पैदा हो गया है कि कहीं उन्हें उनके ऑफिस या फिर घर से हिरासत में ना ले लिया जाए। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो डरकर और चुप-चाप रहने को मजबूर हैं।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों और प्रोफेशनल्स को लेकर है, जो अमेरिका में पढ़ाई और काम करने जाते हैं। मई 2024 तक, अमेरिका में लगभग 3,51,000 भारतीय छात्र थे, जिनमें से ज्यादातर मास्टर डिग्री के लिए STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) में पढ़ाई कर रहे थे। यह आंकड़ा भारत के विदेश मंत्रालय ने ही दिया था।

अक्टूबर, 2022 से सितंबर 2023 के बीच, अमेरिका द्वारा जारी किए गए लगभग 4 लाख H-1B वीजा में से 72% भारतीयों को मिले। इसी दौरान अमेरिका में भारत की चार बड़ी आईटी कंपनियों- इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो को लगभग 20,000 कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा की मंजूरी मिली।

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अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिहाज से एक बात अहम है कि छात्र (F श्रेणी) और स्किल्ड प्रोफेशनल्स (H-1B) दोनों ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। भारत की ओर से इस बात को अमेरिका के सामने रखा गया है।

डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि वे H-1B के पैरोकार हैं और वीजा के पक्ष में रहे हैं। इसके बाद जनवरी में भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका को “बेहद योग्य” और “महान” लोगों की जरूरत है, और वीजा कार्यक्रम के जरिये ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं।

कुल मिलाकर भारत अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहे बदलावों पर नजर रखेगा और इसे किस हद तक स्वीकार करेगा, ये भी आने वाले दिनों में और साफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से दो दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह ट्रंप से मुलाकात करेंगे और हो सकता है इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा जैसे अहम मुद्दों के साथ ही इस मुद्दे पर भी बातचीत हो।

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Fact Check: कन्नड़ बिग बॉस फेम तुकाली संतोष का वीडियो गलत दावे के साथ महाकुंभ से जोड़कर किया वायरल

लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। जिसमें दावा किया गया कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोग रो रहे हैं।

जांच के दौरान हमने पाया कि वायरल दावा भ्रामक है। शेयर किए गए वीडियो में कन्नड़ बिग बॉस फेम तुकाली संतोष और उनकी पत्नी दिखाई दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम यूजर रवींद्र राजू ने भ्रामक दावे के साथ वीडियो शेयर किया।

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अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

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उसी यूजर ने अपने पेज पर फिर से वीडियो शेयर किया।

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हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की। हमने वीडियो पर ‘सुमन टीवी कन्नड़’ का वॉटरमार्क भी देखा।

हमें इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया एक वीडियो मिला, जिसमें कैप्शन में बताया गया था कि यह वीडियो तुकाली संतोष का है, जिसने भीड़ में एक कार को टक्कर मार दी थी।

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हमें TV9 कन्नड़ पर भी यह वीडियो मिला।

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हमें एक सप्ताह पहले अपलोड किया गया सुमन टीवी कन्नड़ पर भी यही वीडियो मिला।

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इस वीडियो को भोजपुरी स्टार पवन सिंह और भोजपुरी अभिनेता निर्भय प्रताप सिंह के मुद्दे से भी गलत तरीके से जोड़ा जा रहा था।

निष्कर्ष: कन्नड़ बिग बॉस फेम तुकाली संतोष और उनकी पत्नी मानसा संतोष का भीड़ से घिरा वीडियो गलत दावों से महाकुंभ 2025 से जोड़ा जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।

Fact Check: झारखंड में पुलिस लाठीचार्ज के वीडियो को महाकुंभ का बताकर भ्रामक दावों के साथ किया शेयर 

लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, जिसमें पुलिस कुछ लोगों की पिटाई करती दिख रही है। वीडियो के साथ दावा किया गया कि वीडियो में यूपी पुलिस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है।

जांच के दौरान, हमने पाया कि वीडियो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पुराना है और झारखंड का है।

एक्स यूजर कमांडो अरुण गौतम ने भ्रामक दावे के साथ वीडियो शेयर किया।

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था **गुंडाराज ‘ @ColRohitChaudry @devendrayadvinc @INCIndia @INCMaharashtra @INCMP @Jairam_Ramesh @jitupatwari @kcvenugopalmp @kharge @priyankagandhi @Pawankhera… pic.twitter.com/tmuu0pKu7I

अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था * @Uppolice pic.twitter.com/Ud7gx07TKJ

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था **गुंडाराज ‘ pic.twitter.com/lti71X5dUe

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हमने वीडियो InVid टूल में अपलोड करके जांच की शुरुआत की और उससे मिले कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च चलाया।

हमें 2 जनवरी, 2025 को बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा X पर अपलोड किया गया वही वीडियो मिला।

देखिए, झारखंड में इंसाफ़ मांगने पर क्या मिलता है! pic.twitter.com/xksFMSeTKb

कैप्शन से पता चलता है कि वीडियो झारखंड का है।

हमें bhaskar.com पर एक महीने पहले अपलोड की गई एक न्यूज़ रिपोर्ट में वीडियो के कुछ दृश्य मिले।

हेडलाइन से पता चलता है कि एक युवक का शव नाले में मिला और फिर परिजनों ने विरोध किया और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। यह घटना झारखंड के धनबाद में हुई।

हमें ईटीवी भारत की वेबसाइट पर भी यही दृश्य मिले।

हमें इस घटना के बारे में कई अन्य समाचार रिपोर्ट मिलीं।

हमें धनबाद के इस मामले पर एक वीडियो रिपोर्ट भी मिली।

निष्कर्ष: झारखंड के धनबाद में नाले में युवक का शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का वीडियो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से गलत दावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा फर्जी है।

Karnataka Congress: CM सिद्धारमैया के सलाहकार ने क्यों दिया इस्तीफा, कर्नाटक कांग्रेस में चल रही कलह कब खत्म होगी?

BR Patil Resignation: कांग्रेस के लिए कर्नाटक में क्या कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पॉलीटिकल एडवाइजर बीआर पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाटिल को सिद्धारमैया का कट्टर समर्थक माना जाता है। बताना होगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही लड़ाई पूरी तरह जगजाहिर है।

कर्नाटक कांग्रेस में दो बड़े नेताओं (सिद्धारमैया और शिवकुमार) के बीच चल रही लड़ाई पिछले महीने भी उजागर हुई थी जब सिद्धारमैया के समर्थक नेताओं ने कुछ डिनर मीटिंग्स की थी। याद दिलाना होगा कि साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो रोटेशनल फॉर्मूले की बात कही गई थी।

इस रोटेशनल फॉर्मूले के तहत यह दावा किया गया था कि ढाई साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद डीके शिवाकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सिद्धारमैया इस तरह के किसी भी फॉर्मूले को बार-बार नकारते रहे हैं।

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हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पाटिल के इस्तीफे का सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार की लड़ाई से लेना-देना नहीं है। लेकिन पाटिल का इस्तीफा कमजोर घटनाक्रम नहीं है।

बीआर पाटिल कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वह कलबुर्गी जिले की अलंद सीट से चार बार विधायक रहे हैं। बताया जाता है कि वह इस बात से नाराज थे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उन्हें जरूरत के हिसाब से अहमियत नहीं दे रहे हैं। कलबुर्गी इलाके में डीके शिवकुमार का प्रभाव कम है। यह इलाका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी किला है।

यह भी कहा जाता है कि बीआर पाटिल के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे के साथ अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात नहीं हैं।

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बीआर पाटिल के इस्तीफे की खबर जैसे ही कर्नाटक की राजनीति में जोर-शोर से चली तो इसे लेकर काफी हलचल पैदा हुई। जब पत्रकारों ने सिद्धारमैया से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पाटिल से बात करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रियांक खड़गे का कलबुर्गी में अच्छा असर है और पाटिल लगातार इस बात को महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का करीबी होने के बावजूद उन्हें दरकिनार किया जा रहा है।

राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इस बात की संभावना थी कि पाटिल मंत्री बनेंगे लेकिन कलबुर्गी जिले से प्रियांक खड़गे और एक और विधायक शरण प्रकाश पाटिल को मंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने पाटिल को मनाने की कोशिश की और उन्हें अपना पॉलीटिकल एडवाइजर बनाया। लेकिन सूत्रों का ऐसा कहना है कि पाटिल सरकार में उनकी सीमित भूमिका की वजह से नाराज थे।

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कुल मिलाकर पाटिल का इस्तीफा कर्नाटक कांग्रेस के अंदर चल रही उथल-पुथल को दिखाता है। पाटिल ने पिछले महीने कर्नाटक के विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था। यह धरना उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को गारंटी देने वाले कानून को लागू करने की मांग को लेकर दिया था।

पाटिल का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और वह कर्नाटक विधानमंडल (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालीफिकेशन एक्ट) के पास होने का इंतजार कर रहे थे। यह कानून मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सलाहकारों को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने से बचाने के लिए बनाया गया है।

पाटिल ने कहा कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और ‘कुछ समस्याओं की वजह’ से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो उनकी शिकायत थी, उन्होंने इसे कांग्रेस विधायकों की बैठक में उठाया था लेकिन कुछ नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंंने इस्तीफा दे दिया।

जुलाई, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ हफ्ते बाद पाटिल ने सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखा था और कुछ मंत्रियों और विधायकों के बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। तब इसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

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Maharashtra Politics: फडणवीस और शिंदे के बीच बढ़ रहा गतिरोध? संजय राउत बोले- अभी भी कुर्सी जाने का गम मना रहे एकनाथ; देवेंद्र कर रहे पलटवार

Maharashtra Politics News: शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और तनाव बढ़ गया है। इस वजह से महाराष्ट्र के विकास में बाधा आ रही है। सामना में साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने कहा कि हर दिन हम ऐसी परिस्थितियां देख रहे हैं, जहां यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अब कोई वास्तविक संवाद नहीं है।

संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे का रोल घट गया है। उन्होंने कहा कि शिंदे अक्सर महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों से गायब रहते हैं और जब वे आते भी हैं तो काफी देर से आते हैं। 30 जनवरी को वे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में ढाई घंटे देरी से पहुंचे।

उन्होंने दावा किया कि हाल ही में एक विमान यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात शिंदे सेना के एक विधायक से हुई। विधायक के साथ हुई बातचीत के आधार पर उन्होंने कहा, “शिंदे अपने साथ हुए अपमान से बाहर आने को तैयार नहीं हैं। वे अभी भी सीएम की कुर्सी जाने का गम मना रहे हैं। अपने ढाई साल के कार्यकाल में शिंदे और फडणवीस अलग-अलग दिशाओं में देखते रहे। अब फडणवीस पलटवार कर रहे हैं। शिंदे के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है।”

क्या फिर साथ आएंगे BJP और उद्धव ठाकरे? संजय राउत बोले- भाजपा में कई गठबंधन के पक्ष में

संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह ने चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने का वादा किया था लेकिन वह इसी निभा नहीं पाए। उन्होंने कहा, “विधायक ने कहा कि शिंदे से कहा गया था कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्हें फिर से सीएम बनाया जाएगा। अमोत शाह ने शिंदे से कहा था कि वे धनबल का इस्तेमाल करें। एकनाथ शिंदे ने चुनाव में खूब पैसा लगाया, लेकिन अमित शाह ने अपना वादा पूरा नहीं किया। एकनाथ शिंदे अब मानते हैं कि उनके साथ धोखा किया है।”

रविवार सुबह मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि चुनावों के बाद शिंदे को कुछ मंत्री पद दिए गए और फिर उन्हें किनारे कर दिया गया। एकनाथ शिंदे के बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वह पूरी तरह से हिल चुके हैं। वह अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं, जब उन्हें सीएम की कुर्सी देने का वादा किया गया था और फिर उसे नकार दिया गया।”

बीजेपी और शिवसेना के बीच कथित विवाद पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले में ‘जनता दरबार’ आयोजित करने के प्लान का ऐलान किया है। इसके जवाब में, शिंदे के समर्थकों ने नाइक के पालघर जिले में ‘जनता दरबार’ आयोजित करने की धमकी दी है। यह महायुति के भीतर चल रही अंदरूनी कलह को दर्शाता है।

संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे सेना के कुछ विधायक वापस लौटना चाहते हैं लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के डर से वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अब सुरक्षित नेता नहीं रहे। यहां तक ​​कि बीजेपी भी उनके खिलाफ काम कर रही थी। उनके कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, कुछ हमारी सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के डर से वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

एक तरफ जहां संजय राउत ने अपने कॉलम में एकनाथ शिंदे के खिलाफ बातें लिखीं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अजित पवार की जमकर तारीफ की। संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “अजित पवार का फडणवीस के साथ अच्छा तालमेल है। उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर चालाकी वाली चाल चली…अब अजित पवार आरामदायक और फायदे वाली स्थिति में हैं।”

हालांकि शिंदे सेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने संजय राउत के दावों को फर्जी करार दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि सामना का उद्देश्य किसी की आलोचना करना या बुरा-भला कहना है। इसमें कोई नैतिकता नहीं है और इसीलिए हम इस बात की परवाह नहीं करते कि अखबार क्या लिखता है। वहीं बीजेपी के मंत्री नीलेश राणे ने कहा कि हम यह भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस पाने के लिए क्या-क्या काला जादू किया था… हम यह भी महाराष्ट्र की जनता को बताएंगे।

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Ghaziabad News: DPS की स्कूल बस के चालक की बड़ी लापरवाही, बच्ची को दूर तक घसीटा, हालत नाजुक

Ghaziabad School Bus Accident: इंदिरापुरम के नीतिखंड-2 इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें नौ साल की बच्ची आफरीन गंभीर रूप से घायल हो गई। आफरीन यहां झुग्गी बस्ती में रहती है। वह 27 जनवरी को शाम 3 बजे दुकान से चिप्स और चॉकलेट खरीदकर घर लौट रही थी लेकिन तभी दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) इंदिरापुरम की बस ने उसे टक्कर मार दी।

अमर उजाला के गाजियाबाद संस्करण में छपी खबर के मुताबिक, आफरीन के पिता अफसर ने बताया कि उनकी बेटी सड़क किनारे डिवाइडर के पास खड़ी थी ताकि बस के जाने के बाद वह सड़क पार कर सके। लेकिन बस चालक ने लापरवाही करते हुए बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद आफरीन बस के पिछले पहिए में फंस गई और करीब 20 मीटर तक बस उसे घसीटती हुई चली गई। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और दौड़कर बस को रोकने की कोशिश की लेकिन बस चालक मौके से फरार हो गया।

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परिजन और स्थानीय लोग आफरीन को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिता अफसर ने बताया कि हादसे के बाद उनकी बेटी के दाएं पैर में गहरी चोट आई, जिसके कारण खून बहुत बह गया। डॉक्टरों ने एक ही दिन में दो ऑपरेशन किए लेकिन बच्ची की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टर ब्रेन सर्जरी करने पर भी विचार कर रहे हैं।

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पांच दिन बाद 1 फरवरी को मामला दर्ज किया। स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने प्रशासन से दोषी बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

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एसीपी इंदिरापुरम ने कहा कि बस को कब्जे में ले लिया गया है। चालक को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। डीपीएस स्कूल के मैनेजमेंट का कहना है स्कूल बस कांट्रेक्ट के तहत चलाई जा रही है। इस मामले में जिस ट्रैवल कंपनी की बस है, उससे संपर्क किया गया है। बच्ची के इलाज का खर्च ट्रैवल कंपनी की तरफ से दिए जाने को लेकर बात की गई है।

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CM सैनी के बाद हरियाणा BJP अध्यक्ष बड़ौली पर फायर हुए अनिल विज, बोले- आडवाणी से बड़े तो नहीं हैं, छोड़ दें पद

Anil Vij Mohan Lal Badoli Remark: हरियाणा की राजनीति में बेहद चर्चित नाम और नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपनी सरकार के बाद अब संगठन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ तीखे बोल बोलने वाले अनिल विज ने अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर हमला किया है।

अनिल विज ने कहा है कि बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। बताना होगा कि बड़ौली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं।

अनिल विज ने रविवार को गोहाना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मोहनलाल बड़ौली पर धारा 376डी (गैंगरेप) के तहत आरोप हैं। ऐसे में वह महिलाओं की बैठक नहीं ले सकते। विज ने कहा कि हमारे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी पर किसी ने डायरी में नाम आने का आरोप लगाया था तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और बड़ौली आडवाणी से बड़े तो नहीं हैं।

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अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले विज ने कहा कि पार्टी की पवित्रता और पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बड़ौली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

बीते कुछ दिनों में अनिल विज एक बार फिर नए तेवरों के साथ सामने आए हैं। हरियाणा में परिवहन, ऊर्जा और श्रम जैसे बड़े मंत्रालय को संभाल रहे अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि उनका मंत्री पद तो छीना जा सकता है, लेकिन निर्वाचित विधायक का पद नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कहा, “अगर वे इसे (मंत्रालय को) छीनना चाहते हैं, तो छीन सकते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।”

अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्रियों की बात सुनें और सरकार को ढंग से चलाएं। विज ने साफ तौर पर कहा कि वह ना चुप बैठे हैं और ना चुप बैठेंगे, जो गलत है उसे ठीक करेंगे।

‘वह अपने रथ से कभी नीचे नहीं उतरते’, हरियाणा के भाजपा मंत्री अनिल विज ने सीएम सैनी पर साधा निशाना

अंबाला सीट से विधायक विज ने इससे पहले कहा था, “हमारे मुख्यमंत्री कभी भी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से वे सीएम बने हैं, वे हवा में ही रहते हैं। अगर वे नीचे उतरते तो जनता की पीड़ा सुनते। यह सिर्फ़ मेरी आवाज़ नहीं है, यह सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आवाज है।”

अनिल विज ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें हराने की कोशिश की और यहां तक ​​कि उन पर हमला भी करवाया। विज ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उस शख्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

Mohan Lal Badoli: हरियाणा BJP अध्यक्ष पर रेप के आरोप के बाद असमंजस में पार्टी, क्या बड़ौली पर होगी कार्रवाई?

अनिल विज हरियाणा की राजनीति के बड़े नेता हैं। वह सात बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। अनिल विज आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए राजनीति में आए थे। वह हरियाणा बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यहां तक कि अंबाला कैंट सीट से निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं। देखना होगा कि पार्टी अनिल विज के बागी तेवरों को कैसे शांत कर पाएगी?

Delhi Elections 2025 Yamuna Issue: ‘केजरीवाल की वजह से नाला बन गई यमुना, 7500 करोड़ रुपये कहां गए…’ स्वाति मालीवाल का जबरदस्त हमला

Arvind Kejriwal Criticism Yamuna River Issue:आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मतदान से ठीक पहले एक बार फिर पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। स्वाति मालीवाल सोमवार को पूर्वांचल समाज की महिलाओं के साथ दिल्ली में यमुना के घाट पर पहुंचीं और उन्होंने यमुना की बदतर हालात के लिए केजरीवाल को दोषी ठहराया। बता दें कि दिल्ली में वोटिंग का वक्त बिलकुल नजदीक है। यहां 5 फरवरी को वोटिंग होनी है।

बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यमुना की सफाई को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया है और इसकी खराब हालत के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है।

स्वाति मालीवाल ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा, ‘यमुना नदी हमारी मां है और अरविंद केजरीवाल की वजह से यह सीधे-सीधे नाला बन चुकी है। मैं यहां पूर्वांचली महिलाओं के साथ आई हूं। यमुना की हालत बेहद खराब है और यहां इतनी बदबू आ रही है कि खड़े होना भी मुश्किल है।’ स्वाति मालीवाल महिलाओं के समूह के साथ केजरीवाल के आवास पर भी पहुंचीं और प्रदर्शन किया लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 

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आम आदमी पार्टी की सांसद ने कहा कि हम यहां से अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि यमुना की सफाई में जो 7500 करोड़ रुपए लगे, वे कहां गए। स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाया कि पूर्वांचल की महिलाएं जानना चाहती हैं कि वे छठ पूजा कहां करेंगी?

#WATCH | #DelhiElections2025 | Rajya Sabha MP Swati Maliwal says, “… Yamuna river has transformed into a drain because of Arvind Kejriwal. I have come here with thousands of Purvanchali women and the situation here is so bad that the stench has made it difficult for us to stand… https://t.co/bvstG5IAQK pic.twitter.com/I7mZyDI2Ds

स्वाति ने कहा कि यमुना नदी वेंटिलेटर पर है लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, शीशमहल में रहते हैं और वह अभी तक इसकी सुध लेने नहीं आए। उनके साथ आई महिलाओं ने हाथ में पोस्टर लिया हुआ था, जिसमें लिखा था- केजरीवाल, मां यमुना क्यों मैली हैं?

कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचकर कचरा फेंक दिया था और कहा था कि केजरीवाल सुधर जाएं वरना जनता उन्हें सुधार देगी। पुलिस ने इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया था। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने यमुना नदी से एक बोतल पानी भरा और इसे मीडिया को दिखाया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बनने चले थे यमुना का लाल और बनकर रह गए शराब के दलाल।

केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया… सभी हाई प्रोफाइल सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट एक जगह, किसका माहौल?

बताना होगा कि स्वाति मालीवाल एक वक्त में अरविंद कजरेवाल के बेहद नजदीकी लोगों में शुमार थीं लेकिन पिछले साल केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए कथित मारपीट प्रकरण के बाद से उन्होंने पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया हुआ है। पिछले कुछ महीनो में उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों का अचानक दौरा करके वहां के हालात लोगों को दिखाए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके द्वारा केजरीवाल पर किए जा रहे हमलों की वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान हो सकता है?

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फतेहपुर में दो ट्रेनें आपस में टकराईं, लोको पायलट समेत दो रेलवे अधिकारी घायल, कांग्रेस ने रेल मंत्री की ली चुटकी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पांभीपुर के पास खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। गार्ड कोच और इंजन पटरी से उतर गये। इस दुर्घटना के कारण अप लाइन बाधित हुई है। हादसे में लोको पायलट समेत दो रेलवे अधिकारियों को चोट लगी है। इस हादसे के बाद रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये दुर्घटना फतेहपुर के खागा कोतवाली के अंतर्गत हुई है।

बीते 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल के हाबड़ा में दो ट्रेनें आपस में भीड़ गई थीं। इस हादसे के दौरान तिरुपति-शालीमार एक्सप्रेस के दो डिब्बे और पार्सल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान-माल की छती नहीं हुई। इसके वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था।

बीते दिनों महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस रेल हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी थी। जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना पुष्पक एक्सप्रेस में आग को लेकर फैली अफवाह की वजह से हुई थी। आग की अफवाह की वजह से ट्रेन में बैठे यात्री बाहर कूदने लगे। इसी दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई। जिसके वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया था।

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इस रेल हादसे को लेकर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा गया है, ”रील मंत्री जी, फिर एक बार ‘छोटी घटना’ हो गई है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?”