क्यों बिहार-बंगाल क्रिमिनल नेक्सस पुलिस के लिए बन रहा बड़ी मुसीबत? कोलकाता में पकड़ा गया पटना हॉस्पिटल मर्डर का आरोपी

बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में कुछ दिन पहले बदमाशों ने एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इसी सिलसिले में कोलकाता के एक 26 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्यों, खासकर बिहार के अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। पुलिस अधिकारी मज़बूत अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं, वहीं विपक्षी नेताओं और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सीमा पार अपराध के एक उभरते पैटर्न की ओर इशारा किया है। यहां से अपराधी आसानी से काम कर रहे हैं।

रविवार को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने एक गेस्टहाउस से 26 वर्षीय तौसीफ को गिरफ्तार किया। वह 36 वर्षीय चंदन मिश्रा की हत्या का आरोपी है, जो हत्या का एक दोषी था और पैरोल पर बाहर था। कोलकाता पुलिस ने कहा कि बिहार पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है, जिनमें से तीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

एक रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधियों की सीमा पार आवाजाही कानून के लिए काफी चुनौतियां पेश करती है। अधिकारी ने कहा, “यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत है, जहां एक राज्य में आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति दूसरे राज्य में सक्रिय पाए जा रहे हैं या शरण ले रहे हैं।”

चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, बंगाल में चला पुलिस-STF का ऑपरेशन

हालांकि CPI(M) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि राज्य की ममता सरकार इसमें शामिल है। उन्होंने कहा, “अपराधी बंगाल और कोलकाता को सुरक्षित पनाहगाह मान रहे हैं। क्या यह स्थानीय पुलिस को नियंत्रित करने वालों की मदद के बिना हो सकता है? अपराधियों को लगता है कि यहां कोई उनके लिए चीज़ें ‘मैनेज’ कर सकता है।”

वहीं जवाब में तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पार आपराधिक गतिविधियां सिर्फ़ बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अपराध यहां हुए लेकिन अपराधियों का पता दूसरे राज्यों से चला। हमने पड़ोसी राज्यों में डकैती शिविर भी चलते देखे हैं, जहां से अपराधियों को बंगाल भेजा गया।”

कुणाल घोष ने आसनसोल का एक कथित उदाहरण देते हुए कहा, “आसनसोल में एक डकैती के बाद यह पाया गया कि अपराधियों को एक पड़ोसी राज्य में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें वहां हथियार दिए गए और अपराध करने के लिए यहां भेजा गया। उस समय हमने यह नहीं कहा था कि राज्य अपराधियों के लिए पनाहगाह है।” घोष ने अगरतला में कथित रोहिंग्या घुसपैठियों की गिरफ़्तारियों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, तो कुछ बंगाल जाने वाली ट्रेन पकड़ने की योजना बना रहे थे। हमारे खुफिया नेटवर्क की बदौलत ही पड़ोसी राज्यों से कई लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मिली।

2024 में बिहार के गैंगस्टर पप्पू चौधरी का नाम टीएमसी पार्षद सुशांत घोष की हत्या के प्रयास में सामने आया। पप्पू चौधरी और उसके साथी बिहार गैंगस्टर सुबोध सिंह को पुलिस ने बंगाल में कई हाई-प्रोफाइल अपराधों से जोड़ा है, जिसमें 2019 में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या और 2023 में दुर्गापुर के व्यवसायी राजू झा की हत्या शामिल है। सुबोध सिंह का नाम बंगाल के कई जिलों में कई मामलों में सामने आया है। 2024 में नदिया और पुरुलिया में ज्वेलरी की दुकानों में हुई डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार संदिग्ध कथित तौर पर बिहार स्थित एक गिरोह का हिस्सा पाए गए।

कौन है कुख्यात चंदन मिश्रा? पटना के अस्पताल में बदमाशों ने कर दिया गोलियों से छलनी

पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लगभग 50 आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, जिनके तार बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक फैले हुए हैं। उनके अनुसार पिछले तीन वर्षों में कोलकाता पुलिस एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के संयुक्त अभियानों में कम से कम 58 गिरफ्तारियां हुई हैं और 115 से अधिक शस्त्र जब्त किए गए हैं, जिनमें से कई कथित तौर पर बिहार में अवैध हथियार कारखानों से प्राप्त किए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच हथियारों का व्यापार एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बना हुआ है।

पिछले साल बिहार के मुंगेर में एक संयुक्त छापेमारी में एक हथियार निर्माण इकाई का पर्दाफाश हुआ, जहां से बंदूक के पुर्ज़े और उपकरण ज़ब्त किए गए। कोलकाता और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की छापेमारी में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं।

एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा, “बंगाल-बिहार सीमा की प्रकृति और अपराधियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से आना-जाना, चीज़ों को मुश्किल बना देता है। हमें वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक कठोर अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है।”

एक अन्य वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा, “खुफिया जानकारी विकसित न कर पाना और सक्रिय कदम न उठा पाना हमारी विफलता है। बिहार में जो हो रहा है, उस पर हमारी नज़र नहीं है, लेकिन अगर बार-बार अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता भागते पाए जाते हैं, तो इससे बदनामी होती है। यह निश्चित रूप से चिंताजनक है।”

Delhi Airport: फ्लाइट का इंतजार करते हुए नहीं होंगे बोर! पैसेंजर्स को मिलेगा कथक, भरतनाट्यम और सितार वादन का मजा

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) द्वारा सोमवार को शुरू की गई DEL वाइब्स नामक एक नई पहल के तहत, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर यात्री अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और शिल्प कार्यशालाओं का लाइव एक्सपीरिएंस ले सकेंगे। यह कार्यक्रम सभी टर्मिनलों पर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है।

इसके तहत कथक और भरतनाट्यम सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लाइव प्रदर्शन के साथ-साथ शहनाई, संतूर, सितार और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन भी शामिल है। DIAL के अनुसार, यात्री हस्तशिल्प सत्रों और कलाकारों द्वारा संचालित प्रदर्शनों में भी भाग ले सकते हैं। ये प्रदर्शन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच आयोजित किए जाते हैं और इनमें 10-15 मिनट का शास्त्रीय नृत्य, 20-25 मिनट का लाइव संगीत और 15 मिनट का क्यूरेटेड शिल्प अनुभव शामिल होता है।

DIAL ने बताया कि इन सत्रों के बीच-बीच में कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट भी होते हैं जिनका संचालन एम्सी (emcees) द्वारा किया जाता है ताकि यात्रियों से संवाद स्थापित किया जा सके और उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा सके। डायल के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य यात्रा से जुड़े तनाव और चिंता को कम करना है, खासकर पहली बार यात्रा करने वालों के लिए, एक शांत और आकर्षक माहौल प्रदान करके। एयरपोर्ट ने इसे यात्रा के समय को सांस्कृतिक विसर्जन के अवसर में बदलने का एक प्रयास बताया।

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डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, “यह हर यात्री को एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की एक झलक देने का हमारा तरीका है।” उन्होंने आगे कहा, “यह न केवल भारत के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्र का प्रबंधन और संचालन करने बल्कि यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बनाने के हमारे दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।”

IGI ने एक बयान में कहा, “एयरपोर्ट देश की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाली बड़े पैमाने की स्थापनाओं का निर्माण करके भारतीय कला और संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है—जैसे टर्मिनल 3 पर बारह मुद्रा मूर्तियां, 12 फुट ऊंची सूर्य नमस्कार प्रतिमा, साथ ही प्रमुख समकालीन कलाकारों द्वारा भित्ति चित्र और पेंटिंग और भारत भर के प्रसिद्ध चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां। हवाई अड्डा यह सुनिश्चित करता है कि देश में प्रवेश करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारतीय संस्कृति की एक दृश्य यात्रा का अनुभव करें।” पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स

Mumbai Train Bombings: ‘उनको सजा-ए-मौत देने के बजाय बरी कर दिया’, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- ये तो जले पर नमक डालने जैसा है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई, 2025) को 2006 में हुए 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस श्याम सी. चांडक की विशेष खंडपीठ ने 2015 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की एक विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को खारिज कर दिया। वहीं अब उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को लेकर राज्य की महायुती सरकार पर निशाना साधा है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह बहुत दुखद है, उन्हें मौत की सज़ा देने के बजाय बरी कर दिया गया है। ये जले पर नमक डालने जैसा है। इससे पता चलता है कि हमने जो मामला पेश किया था, वह पूरी तरह से पुख्ता नहीं था, उसमें खामियां थीं। मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और गंभीर तर्क पेश नहीं किया, जिसकी वजह से यह फैसला आया है। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस (जो मुख्यमंत्री भी हैं) इस अदालती फैसले को चुनौती देंगे।”

#WATCH | 2006 Mumbai Train Blasts: Bombay High Court acquits all 12 accused. Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi said, “This is very sad, instead of giving them the death penalty, they have been acquitted. This shows that the case we presented was not foolproof, it had… pic.twitter.com/oZ0Di6BQUM

बता दें कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) और विस्फोटक अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत 5 आरोपियों को मौत की सजा और बचे सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 12 आरोपियों में से एक कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में बंद रहने के दौरान कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हो गई थी।

2006 Mumbai Local Train Blasts: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल बाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 आरोपियों को किया बरी

11 जुलाई 2006 को शाम 6:23 बजे से 6:29 बजे के बीच मुंबई की 7 सब अर्बन लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सात बम विस्फोट हुए। इन सिलसिलेवार विस्फोटों में 187 लोगों की दुखद मौत हो गई और लगभग 824 लोग घायल हुए। इस घटना के बाद मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं।

बाद में इन मामलों को एक साथ मिलाकर आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को जांच के लिए सौंप दिया गया। एटीएस ने 13 आरोपियों की पहचान की, जिन पर पंद्रह फरार आरोपियों के साथ मुकदमा चलाया गया। दो आरोपी ऐसे थे, जिनकी सुनवाई के समय तक मृत्यु हो चुकी थी।

जस्टिस वर्मा की छुट्टी होना तय! 208 सांसद हटाने को तैयार, पक्ष-विपक्ष दोनों के नेता शामिल

Justice Yashwant Verma News: कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि लोकसभा के 145 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक पेटीशन सबमिट कर दी है। राज्यसभा के 63 सांसदों ने भी ऐसी ही पेटीशन दी है, यानी कि यशवंत वर्मा को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

अब अगर किसी भी जज को उसके पद से हटाना है तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, वहीं राज्यसभा में भी आंकड़ा 50 तो होना ही चाहिए।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को ही जानकारी दी थी कि 100 सांसदों ने एक नोटिस पर साइन किया है, वो नोटिस जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर ही है। सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी भी तरह की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती है। एक आम सहमति बनाकर जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाना है।

वैसे एक तरफ देश की संसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ खुद जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जांच कमेटी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, उसने उन्हें सही तरीके से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया।

यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी, 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम ऑनर्स की डिग्री ली थी, इसके बाद रीवा विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ में ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 8 अगस्त, 1992 को वे एक एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए थे, कहा जा सकता है कि कानून की दुनिया में उनका डेब्यू हुआ था। यशवंत वर्मा के करियर को अगर समझा जाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा संवैधानिक, इंडस्ट्रियल विवाद, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन, पर्यावरण जैसे केस लड़े हैं। लंबे समय तक वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं।

2012 से 2013 तक यशवंत ने यूपी के मुख्य स्थायी वकील के रूप में भी काम किया, फिर वे एक सीनियर एडवोकेट के रूम में नामित हो गए। उन्हें अगला बड़ा प्रमोशन 13 अक्टूबर 2014 को तब मिला जब वे एडिशनल जज बन गए। इसके बाद 1 फरवरी 2016 को उन्हें परमानेंट जज के रूप में काम करने का मौका मिला, उन्होंने शपथ ली। साल 2021 में उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। बतौर जज कई मामलों की सुनवाई यशवंत वर्मा कर चुके हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी उनकी एक अहम टिप्पणी रही है।

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V.S. Achuthanandan: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन का 102 वर्ष की उम्र में निधन, लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे वामपंथी दिग्गज

Velikkakathu Sankaran Achuthanandan News in Hindi: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता वी.एस. अच्युतानंदन का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समस्य से अस्पताल में भर्ती थे। अच्युतानंदन का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है। अच्युतानंदन को करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता था। उनका राजनीतिक करियर करीब 8 दशक लंबा था। अच्युतानंदन वामपंथी दल के प्रमुख नेता थे और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था।

अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को अलफूजा के एक गरीब परिवार में हुआ था और बचपन में ही उनके माता-पिता की मौत हो गई थी। अपनी जीविका चलाने के लिए अच्युतानंदन एक दर्जी की दुकान में काम करने लगे और बाद में कारखाने में काम करने लगे। इसके बाद वामपंथी आंदोलन से अच्युतानंदन इतने प्रभावित हुए कि उससे जुड़ गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 32 नेताओं ने की थी और इसमें अच्युतानंदन का भी नाम शामिल था।

अच्युतानंदन 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। 82 वर्ष की आयु में वे इस पद को ग्रहण करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। अच्युतानंदन ने 2016 से 2021 तक केरल में प्रशासनिक सुधारों के अध्यक्ष के रूप में राज्य कैबिनेट रैंक के साथ काम किया। अच्युतानंदन 15 वर्षों तक विपक्ष के नेता भी रहे। वह ऐसे पहले केरल के नेता बन गए, जो 15 साल तक विपक्ष के नेता रहें। अच्युतानंदन 1985 से जुलाई 2009 तक CPI(M) पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे।

रनवे से ही फिसल गया एअर इंडिया का विमान, कोच्चि से मुंबई जा रही थी फ्लाइट

अच्युतानंदन ने मुख्यमंत्री के रूप में कई कार्य किए, जिनमें मुन्नार में अवैध रूप से कब्ज़ा की गई कई एकड़ ज़मीन को वापस लेने के लिए चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान भी शामिल है। अच्युतानंदन ने राज्य में लॉटरी माफिया के खिलाफ संघर्ष भी किया है। उन्होंने पूर्व मंत्री आर. बालकृष्ण पिल्लई को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्युतानंदन ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में मुफ्त सॉफ़्टवेयर को बढ़ावा देने और राज्य की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में मुफ्त सॉफ़्टवेयर को अपनाने में भी अहम भूमिका निभाई।

अच्युतानंदन ने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के जरिए से राजनीति में एंट्री की और 1938 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1940 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के सदस्य बन गए। एक राजनेता के रूप में अपने 40 वर्षों के दौरान उन्हें पांच साल और छह महीने की कैद हुई और साढ़े चार साल तक वे छिपे रहे। वे 1957 में CPI के राज्य सचिवालय सदस्य थे। अच्युतानंदन उन 32 सदस्यों में से एकमात्र जीवित थे, जिन्होंने 1964 में CPI राष्ट्रीय परिषद छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का गठन किया था। अच्युतानंदन 1980 से 1992 के बीच केरल राज्य समिति के सचिव थे।

वापस जाएगा ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट, महीनेभर से तकनीकी खराबी के चलते केरल एयरपोर्ट पर खड़ा था विमान

British F-35 Fighter Jet: ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लड़ाकू विमान 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद केरल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसा हुआ था। अब खबरें हैं कि ये विमान उड़ान भरने और वापस ब्रिटेन जाने के लिए तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ये ब्रिटेन का ये फाइटर जेट एयर इंडिया के हैंगर में मरम्मत के लिए पार्क किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विमान को अब हैंगर से वापस बे में ले जाया जा रहा है। इस विमान में तकनीकी खराबी आई थी, जिसके चलते विमान को मरम्मत के लिए 6 जुलाई को एक इंजीनियर्स की टीम आई थी। जेट की मरम्मत हैंगर में ही की जा रही है।

संसद की कार्यवाही के अपडेट्स | आज की बड़ी खबरें

जानकारी के मुताबिक, ब्रिटेन से फाइटर जेट को ठीक करने आई 14 सदस्यीय इंजीनियर्स की टीम एयरबस A400M एटलस विमान से ब्रिटेन लौटेगी। ये विमान मंगलवार को ब्रिटेन से आएगा। अनुमान है कि जल्द ही F-35 फाइटर जेट भी ब्रिटेन वापसी के लिए टेक ऑफ करेगा।

एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि विमान की पार्किंग का किराया मौजूदा दरों के अनुसार ही होगा। बताया गया कि पार्किंग चार्ज प्रतिदिन के हिसाब से 15,000-20,000 रुपये के बीच होगा। इसके अलावा, लड़ाकू विमान और एयरबस के लिए ज़मीन का शुल्क भी लगेगा। इसकी गणना 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच की जाती है। अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया हवाई अड्डे पर अपने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा के इस्तेमाल के लिए शुल्क तय करेगी।

जस्टिस वर्मा की छुट्टी होना तय! 208 सांसद हटाने को तैयार, पक्ष-विपक्ष दोनों के नेता शामिल

बता दें कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के विमानवाहक पोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स के एफ-35बी विमान ने 14 जून को तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग की थी। वह भारतीय वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (आईआरओ) के बाहर एक नियमित उड़ान भर रहा था। तिरुवनंतपुरम को आपातकालीन रिकवरी हवाई क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। एक ऐसा स्थान जहां उड़ान के दौरान आपात स्थिति में विमान उतर सकते हैं।

न हम न्यूज देखते हैं और न ही यूट्यूब इंटरव्यू – CJI BR गवई

इसके बाद एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली ने ब्रिटिश लड़ाकू विमान का पता लगाया और आपात स्थिति के कारण विमान को डायवर्ट किए जाने के बाद उसे उतरने की अनुमति दी। तीन हफ्ते बाद ब्रिटिश इंजीनियरिंग टीम वहां पहुंची जब उनकी सरकार ने एमआरओ सुविधा में जगह देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश उच्चायोग ने पहले कहा था कि ब्रिटेन भारतीय अधिकारियों और हवाई अड्डा टीमों के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी है।

‘एक सेकंड में दौड़ कर हाउस से निकले…’, राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना; बोले- मुझे बोलने नहीं दिया जाता

F-35 मूल रूप से अमेरिकी फाइटर जेट है, जिसे ब्रिटेन ने अमेरिका से खरीदा था। इन विमानों को बेहद उम्दा तकनीक वाला बताया जाता है, जो कि रडार की पकड़ में बहुत मुश्किल से आते हैं। ये अमेरिका की लेटेस्ट जेनेरेशन के स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स हैं।

इन्हें अमेरिका दुनिया के अलग-अलग देशों को बेचना चाहते हैं लेकिन ब्रिटिश विमान का केरल में खराबी के चलते लैंड करना और मरम्मत होने में महीने भर से ज्यादा का समय लगना ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका के लिए भी किरकिरी वाली बात मानी जा रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी बना था।

राहुल ने खिलाया, प्रियंका ने सभी में बांटा… खड़गे के बर्थडे सेलिब्रेशन का VIDEO

‘प्रधानमंत्री की लापरवाही की वजह से…’, TMC के कल्याण बनर्जी बोले- नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगें

Bihar News: चुनाव में जीत के लिए ‘फ्री बिजली’ के भरोसे क्यों हैं राजनीतिक दल, सोलर पैनल क्या इस राजनीति को खत्म कर देगा?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव का ऐलान होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश ने कहा कि 1 अगस्त से उनकी सरकार बिहार के लोगों को हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री देगी। नीतीश के इस ऐलान के साथ ही ‘फ्री बिजली’ की राजनीति को लेकर पुरानी बहस फिर से जिंदा होती दिख रही है।

आईए, बात करते हैं कि भारत में ‘फ्री बिजली’ की राजनीति को किसने शुरू किया, किन-किन राज्यों में ‘फ्री बिजली’ के नाम पर चुनाव लड़े गए और कहां किस राजनीतिक दल को कितनी कामयाबीमिली?

‘फ्री बिजली’ देने का ऐलान सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किया था। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अपने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिली थी और उसने दिल्ली में की 70 में से 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। माना गया था कि ‘फ्री बिजली’ के साथ ही फ्री पानी का भी इसमें बड़ा रोल रहा था। लेकिन चूंकि बिजली का बिल पानी से ज्यादा आता है इसलिए ‘फ्री बिजली’ का नारा लोगों की जुबां पर चढ़ गया था।

2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यह फ़ॉर्मूला चल निकला और केजरीवाल के 200 यूनिट तक ‘फ्री बिजली’ के वादे ने वाकई कमाल कर दिया था। दोनों ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जिन राज्यों में चुनाव लड़ने गई, वहां भी उसने ‘फ्री बिजली’ वाला कार्ड चल दिया।

दिल्ली के अलावा इस कार्ड ने पंजाब में भी जबरदस्त काम किया और आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनाने में कामयाब रही।

आम आदमी पार्टी को देखते हुए दूसरे राजनीतिक दलों ने भी ‘फ्री बिजली’ के रास्ते पर कदम बढ़ाए। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनी तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। पार्टी को उसका फायदा मिला और कर्नाटक में उसकी सरकार बन गई।

तमाम राजनीतिक दलों ने ‘फ्री बिजली’ वाला फ़ॉर्मूला, छत्तीसगढ़ राजस्थान, हिमाचल में भी आजमाया। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी हालांकि उनकी सरकार चली गई थी लेकिन बीजेपी के यह काम आया। बीजेपी शासित राजस्थान में लोगों को 150 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है।

बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ क्यों है विपक्ष, चुनाव नतीजों पर होगा असर?

‘फ्री बिजली’ की राजनीति को लेकर यह सवाल भी उठता है कि भारत जैसे बेहद गरीब मुल्क में लोगों को मुफ्त बिजली देने की क्या जरूरत है। जब देश के कई इलाकों में जबरदस्त पावर कट लग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई-कई घंटे बिजली गुल रहती है और शहरों में भी बिजली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गर्मी और उमस के माहौल में लोगों को बिजली के लंबे पावर कट की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, ऐसे में क्यों सारे राजनीतिक दल ‘फ्री बिजली’ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करें राजनीति है ही ऐसी, जहां से आपको वोट मिलेंगे, राजनीतिक दल उस रास्ते पर चल पड़ेंगे।

‘फ्री बिजली’ की राजनीति से गरीब परिवारों को जरूर फायदा होता है। उनकी जेब में कुछ पैसे बचते हैं जो घर खर्च में इस्तेमाल होते हैं लेकिन सवाल यह है कि अगर ‘फ्री बिजली’ की राजनीति इसी तरह चलती रही तो इससे सरकारी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फ्री की इस राजनीति यानी रेवड़ी की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक में काफी बहस हो चुकी है।

‘फ्री बिजली’ की राजनीति के बीच एक बड़ी चर्चा सोलर पैनल को लेकर है। पिछले कुछ सालों में सोलर पैनल को केंद्र सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है। भारत सरकार ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाए और इस वजह से उन्हें बिजली फ्री मिलने लगी या फिर बिल काफी कम हो गया। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है।

केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश भारत में हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और बिजली के बिल को जीरो करने की है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका फायदा उठाया और इससे उनके बिजली के बिल काफी कम हो गए। ऐसे में अगर सोलर पैनल का विचार आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से ‘फ्री बिजली’ की राजनीति का टिक पाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि शहरों में लोगों के पास घरों के ऊपर इतनी जगह नहीं होती कि वे वहां सोलर पैनल लगा सकें लेकिन जिन घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए जगह है, वे इस योजना के लिए आगे आ रहे हैं।

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मोदी सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में ऐलान किया कि अब न सिर्फ मकान मालिक बल्कि किराएदारों को भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा मिलेगा और इससे जुड़कर वे मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें बताई हैं लेकिन यह सुविधा भी दी है कि मकान बदलने पर वे छत से सोलर पैनल को हटाकर कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं।

सोलर पैनल से ऊर्जा की बचत के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है इसलिए भी इसे काफी पसंद किया जाता है और बिजली के खर्च का बोझ भी लोगों पर कम होता है।

अब बात फिर से आती है राजनीति पर। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में ‘फ्री बिजली’ के फ़ॉर्मूले ने काम किया और यह बात मुफ्त बिजली से आगे बढ़कर फ्री बस यात्रा, मुफ्त इलाज, मुफ्त पानी तक पहुंच गई लेकिन इसमें भी ‘फ्री बिजली’ का नारा सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों की जुबान पर काफी चर्चा में रहता है। ‘फ्री बिजली’ के नारे की ताकत को देखते हुए ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पिछले साल दिसंबर में ही बात का ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के लोगों को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। देखना होगा कि यह नारा क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा?

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Non Veg Milk: क्या होता है नॉन वेज मिल्क? भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बन रहा बाधा

भारत – अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा जारी है। 1 अगस्त 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टाइमलाइन तय की गई है। अगर तब तक ट्रेड डील पर मुहर नहीं लग जाती, उसके बाद से अमेरिका भारत पर मनमाना टैरिफ लगाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार ट्रेड डील में डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर ही मंथन चल रहा है।

अमेरिका अपने डेयरी कारोबार के लिए भारत के मार्केट में एक्सेस चाहता है। डेयरी सेक्टर को लेकर अमेरिका का शाकाहारी और मांसाहारी दूध विवाद का विषय बना हुआ है। दोनों ही देशों के बीच नॉनवेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध की भारत में बिक्री को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कई लोगों ने नॉनवेज मिल्क शब्द पहली बार सुना होगा।

भारत का डेयरी सेक्टर काफी बड़ा है और 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस सेक्टर के तहत रोजगार मिलता है। वैसे भारत में दूध को तो 100 फीसदी शाकाहारी माना जाता है चाहे वह गाय, भैंस या बकरी का हो।

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अमेरिका में नॉनवेज मिल्क उसे माना जाता है जिसे ऐसे जानवर से निकाला जाता है जिसे मांस या उससे संबंधित चीज खिलाई गई हो। अमेरिका में गायों को ऐसा चारा खिलाने की अनुमति है, जिसमें सूअर, मछली, मुर्गी, घोड़े, बिल्ली या कुत्ते के अंग शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रोटीन के लिए सूअर और घोड़े का खून भी खिलाया जाता है। ऐसे में इन मवेशियों से निकले दूध को नॉन वेज मिल्क या मांसाहारी दूध कहते हैं।

हालांकि भारत में यह मिल्क नहीं बिक सकता, क्योंकि यहां पर दूध का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता है। दूध को सबसे पवित्र माना जाता है और इसीलिए भारत में मवेशियों को शाकाहारी चारा दिया जाता है। इसी वजह से देश मांसाहारी दूध को भारत में अमेरिका को बेचने देने से बच रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका जो भी दूध भारत में बेचे, उस पर यह लिखा हो कि यह उन मवेशियों से आया है जिन्हें शाकाहारी चारा खिलाया गया है।

अमेरिका एक प्रमुख डेयरी निर्यातक है और वह भारतीय बाज़ार में अपनी पहुंच चाहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता है। इस पर सहमति जताने का मतलब होगा सस्ते अमेरिकी डेयरी उत्पादों का प्रवेश, जिससे घरेलू कीमतें गिरेंगी और किसानों की आर्थिक स्थिरता ख़तरे में पड़ जाएगी।महाराष्ट्र के एक किसान महेश सकुंडे ने रॉयटर्स को बताया, “सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे देशों से सस्ते आयात का असर हम पर न पड़े। अगर ऐसा हुआ, तो पूरे उद्योग को नुकसान होगा और हमारे जैसे किसानों को भी।”

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने अनुमान लगाया है कि अगर भारत अमेरिका के लिए अपना बाज़ार खोलता है, तो उसे सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। भारत का पशुपालन एवं डेयरी विभाग खाद्य आयात के लिए पशु चिकित्सा प्रमाणन अनिवार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद ऐसे पशुओं से हैं जिन्हें गोवंश का चारा नहीं खिलाया गया है। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में इसकी आलोचना की है।

अमेरिका ने TRF को कैसे घोषित किया आतंकवादी संगठन? भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत

अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, भारत ने ना सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया था बल्कि यह भी साबित किया था कि आतंकियों के तार सीधे-सीधे पड़ोसी मुल्क से जुड़े हुए हैं। इस बीच अमेरिका का भी टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना मायने रखता है।

अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 2008 में किए गए मुंबई हमले के बाद पहलगाम भारत में नागरिकों पर सबसे घातक आतंकवादी हमला है। इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ‘विदेश मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को Foreign Terrorist Organisation (FTO) और Specially Designated Global Terrorist (SDGT) के रूप में दर्ज किया है।

अब एक सवाल उठता है- आखिर अमेरिकी किसी को कैसे आतंकवादी संगठन घोषित करता है? आखिर वो क्या प्रक्रिया रहती है जिसके जरिए कोई संगठन आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है? सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी संगठन का आतंकवादी संगठन घोषित होना और किसी विशेष शख्स का टेररिस्ट घोषित होना अलग बात है? इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं-

अब अमेरिका चार स्टेप्स को फॉलो कर किसी भी ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करता है, इसे अंग्रेजी में Foreign Terrorist Organization (FTO) कहा जाता है।

पहला स्टेप- सबसे पहले The U.S. Department of State’s Bureau of Counterterrorism पूरी दुनिया में कई संदिग्ध ग्रुप्स की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखता है, देखता है कि आखिर उस ग्रुप ने कहां-कहां हमले किए हैं, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है, आखिर उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है।

सेकेंड स्टेप- अब यहां भी एक पूरा क्राइटेरिया होता है, अगर किसी ग्रुप पर लंबे समय से नजर है भी, अगर उसे ग्लोबल आतंकवादी संगठन घोषित करना है, इसके लिए कुछ चीजों का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले तो वो विदेशी पृष्ठभूमि का होना चाहिए, इसके बाद अमेरिकी कानून के मुताबिक वो किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होना चाहिए, इसके ऊपर उसकी गतविधि अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बननी चाहिए।

थर्ड स्टेप- अब किसी भी ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिका के राज्य सचिव कई दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, वहां पर तमाम आंकड़े डीकोड किए जाते हैं, किसी भी संगठन की पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है और फिर सभी से बात कर किसी भी ग्रुप को FTO घोषित किया जाता है।

फोर्थ स्टेप- अब अगर किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में उस पर कई सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, उन्हें आर्थिक मदद मिलना काफी मुश्किल हो जाता है।

अब टीआरएफ का अंतरराष्ट्री आतंकी संगठन घोषित होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। असल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड मीटिंग के दौरान भी टीआरएफ का मुद्दा उठाया था। ऐसे में उन मुलाकातों का असर अब दिख रहा है, अमेरिका ने सामने से टीआरएफ को एक आतंकी संगठन माना है। इसे पाकिस्तान के लिए भी एक करारी हार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि टीआरएफ की गतिविधियां भी सीधे तौर पर वहां से जुड़ी हुई हैं। इस आतंकी संगठन को लश्कर का ही प्रॉक्सी माना जाता है जो खुद एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन है।

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Fact Check: कोलंबिया में आग लगने का वीडियो ‘उदयपुर फाइल्स’ से जोड़कर फर्जी दावे के साथ वायरल

लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। वीडियो के साथ दावा किया गया था कि इसमें ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के एक कलाकार के घर में लगी आग को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समूह के सदस्यों ने यह कहते हुए आग लगाई कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए।

जांच के दौरान हमने पाया कि शेयर किया जा रहा वीडियो कोलंबिया का था, भारत का नहीं।

फेसबुक यूजर सनातनी भोकाल ने इस वीडियो को भ्रामक दावे के साथ साझा किया।

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के भ्रामक दावे के साथ यह वीडियो साझा कर रहे हैं।

A post shared by Krishna kant (@krishna_rajbhar06)

हमने वीडियो को इनविड टूल पर अपलोड करके जांच शुरू की और फिर उससे प्राप्त कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च किया।

हमें यह वीडियो एक एक्स हैंडल, कोलंबिया ओस्कुरा पर मिला।

#ATENTOS. 🚨🚨🚨 Comunidad de Nazareth, mpio/Uribia (Alta Guajira), echó candela a estación de Policía luego de que uniformados, en un presunto error, ases¡naran de Yulbert Barboza, un joven que conducía camioneta parecida a otra usada horas antes en ataque contra Fuerza Pública.… pic.twitter.com/EHF1inAMqb

पोस्ट में कहा गया था (अनुवाद): नाज़ारेथ समुदाय, उरिबिया नगर पालिका (अल्टा गुआजिर), ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जब अधिकारियों ने गलती से युलबर्ट बारबोसा को मार डाला। बारबोसा ट्रक चला रहा था।

पुलिस पिछली रात (4 जुलाई) की घटनाओं को लेकर परेशान थी, उसने गोलीबारी कर दी। कुछ ही मिनटों बाद, समुदाय ने गुस्से में पुलिस स्टेशन पर गैसोलीन छिड़ककर आग लगा दी।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए कई वीडियो में आग लगने के पलों को देखा जा सकता है। लोग दौड़ते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, आग की लपटों से भागने की कोशिश करते हैं। उनका समुदाय न्याय की मांग करता है। युलबर्ट का परिवार जवाब चाहता है।

हमें इस घटना के बारे में एक समाचार रिपोर्ट भी मिली।

रिपोर्ट में कहा गया है: युलबर्ट फर्नांडीज बारबोसा नामक युवक की मौत तब हो गई, जब वह यात्रा कर रहा था। इस घटना में कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। उसके समुदाय ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे गंभीर क्षति हुई। अब तक, अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

निष्कर्ष: कोलंबिया में अशांति का एक वीडियो भारत से और फिल्म उदयपुर फाइल्स से जोड़कर झूठे दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।