Author: FinCapita

Nirmala Sitharaman Makhana Board: केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र की सरकार इस राज्य पर ज्यादा मेहरबान हुई है। जितने भी ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं, उसमें से मखाना बोर्ड को लेकर कई गई घोषणा को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इस ऐलान से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक फायदा होगा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मखाने के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और इसकी मार्केटिंग करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसके बाद से ही मखाना बोर्ड को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार और इसके बाहर रहने वाले लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किए जाने का क्या मतलब है?

आइए, इस बारे में कुछ जानते-समझते हैं।

पिछले कुछ सालों में मखाना या फॉक्स नट एक सुपर फूड के रूप में काफी पॉपुलर हुआ है। सोशल मीडिया पर आपने कई तरह की रील देखी होंगी जिसमें मखाने के बारे में बताया गया है कि यह कितना फायदेमंद है। इसे लेकर यूट्यूब पर भी कई वीडियो हैं। मखाने को स्नैक के रूप में भी काफी पसंद किया जाता है।

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मखाना प्रिकली वॉटर लिली या गॉर्डन प्लांट (Euryale ferox) का सूखा हुआ खाने वाला बीज है। यह पौधा दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाब में भी उगाया जाता है। इसमें बैंगनी और सफेद फूल होते हैं और इसकी गोल, कांटेदार पत्तियां 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी होती हैं।

बिहार के मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर मखाने का उत्पादन होता है। बिहार से मखाना देश के कई इलाकों में जाता है। मिथिलांचल के मखाने को जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके बाद मखाने की मांग काफी बढ़ गई है। हालांकि लो प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कम होना और अच्छी मार्केटिंग चेन ना होने की वजह से घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में मखाने की जिस पैमाने पर मांग है, बिहार उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है।

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भारत में मखाने के कुल उत्पादन का लगभग 90% बिहार में होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 15 हजार हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होती है, जिससे लगभग 10,000 टन मखाना (पॉप्ड फॉर्म में) तैयार होता है।

मखाना उत्तरी और पूर्वी बिहार के नौ जिलों- दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में होता है। ये सभी जिले मिथिलांचल इलाके में आते हैं। इनमें से भी चार जिले (दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार) बिहार में होने वाले कुल मखाना उत्पादन का 80% पैदा करते हैं। बिहार के बाहर मखाने की खेती असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया में भी की जाती है।

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मखाना लंबे वक्त से हिंदू धर्म के अनुष्ठानों का हिस्सा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह अपने पौष्टिक गुणों के कारण लोगों की प्लेट तक पहुंच गया है। मखाने को कम वसा (low-fat) वाला, पोषक तत्वों से भरपूर और एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक माना जाता है।

बिहार भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक जरूर है लेकिन वह इसके बढ़ते बाजार का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि भारत में मखाने के सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम हैं जबकि पंजाब में तो मखाने की खेती तक नहीं होती। इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विकसित नहीं हुई है। इसके अलावा बिहार के किसी भी हवाई अड्डे पर कार्गो की सुविधा नहीं है और इस वजह से निर्यात में मुश्किल आती है।

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बिहार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने नाम न छापने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “बिहार अपने मखाने को राज्य के बाहर एफपीयू (फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स) को सस्ते दामों पर कच्चे माल के रूप में बेच देता है। ये एफपीयू मखाने में स्वाद और पैकिंग करके इसे महंगे दामों पर बेचती हैं।” इसके अलावा बिहार में मखाने का बाजार असंगठित है और इस वजह से किसान और राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पाता। इस वजह से ही मखाने की खेती करने वालों को बाजार में मखाने की तुलना में इसकी बहुत कम कीमत मिलती है।

मखाने की खेती बहुत मेहनत वाली होती है इससे इसकी लागत बढ़ जाती है। मखाने के बीजों को तालाबों या एक फुट गहरे पानी में बोया जाता है और इसकी कटाई करना मुश्किल होता है। मखाना सुखाने, भूनने और पॉपिंग की प्रक्रिया भी हाथ से ही की जाती है।

सीधी बात यही है कि बिहार में मखाने की बड़ी पैदावार होने के बावजूद प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बेहतर न होने की वजह से किसान और राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर बिहार की सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (FPUs) और एक्सपोर्ट की सुविधाओं को विकसित करे तो इससे दोनों को फायदा होगा।

पिछले साल बिहार सरकार ने केंद्र से मखाने के लिए एमएसपी की मांग की थी। मखाने की खेती और कटाई का काम मल्लाह (मछुआरे और नाविक) करते हैं और यह समुदाय काफी गरीब है। बिहार की आबादी में मल्लाहों की हिस्सेदारी सिर्फ़ 2.6% है। पिछले कुछ सालों में तमाम राजनीतिक दल उनका वोट हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि बिहार में करीब 10 लाख परिवार मखाने की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह एक बड़ा वोट बैंक भी हैं।

Illegal Indian Immigrants in America: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले और बड़ी चिंता यही शुरू हुई थी कि वहां रह रहे अवैध अप्रवासियों का क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव अभियान के दौरान अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर काफी मुखर रहे थे। अब ट्रंप ने कामकाज संभालते ही अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस उनके मुल्क भेजने का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर भारत में काफी चिंता और सवाल हैं।

अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर वहां से एक फ्लाइट भी वहां से रवाना हो चुकी है। इसके अलावा ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अप्रवासियों को भी उनके मुल्क भेजा जा चुका है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का यह अभियान और तेज होगा। यह मुद्दा भारत के लिए ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय अप्रवासी वहां रह रहे हैं।

तो क्या आने वाले दिनों में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव देखने को मिलेंगे? हालांकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर कह चुके हैं कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए हम तैयार हैं।

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ट्रंप के सत्ता में आते ही इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) की टीम लगातार छापेमारी कर लोगों को पड़ककर उनके मुल्क भेज रही है।

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के बीच डर बहुत ज्यादा है। उन्हें हर पल इस बात का डर रहता है कि उन्हें कभी भी वहां की कानून एजेंसियां पकड़ सकती हैं और वापस उनके मुल्क भेज सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय अप्रवासियों की संख्या 7.25 लाख हो गई है। यह मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 तक, अमेरिका में अनुमानित 11 मिलियन अवैध अप्रवासियों में से लगभग 5,53,000 (5%) भारत से थे। ट्रंप के प्रशासन ने शुरुआत में कुल 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की है और इसमें से 18 हजार भारतीय हैं।

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अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। विशेषकर हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाते हैं। डंकी रूट का रास्ता ऐसे लोग अपनाते हैं जो अच्छी एजुकेशन ना होने, अच्छी इंग्लिश ना बोल पाने के कारण या और भी कई वजहों से अमेरिका का वीजा हासिल नहीं कर पाते। इसके लिए वह बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं लेकिन फिर भी वह अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का अमेरिका आने का मकसद ज्यादा पैसे कमाकर अपने घर भेजना होता है। ऐसे लोगों का सपना होता है कि वे किसी भी तरह अमेरिका के पक्के नागरिक बन जाएं यानी वहां की सिटीजनशिप हासिल कर लें।

पंजाब और हरियाणा में ऐसे कई युवाओं की कहानी सामने आ चुकी है जो डंकी रूट के जरिए अपने पसंदीदा देश पहुंचने के चक्कर में लाखों रुपए गंवाने के साथ ही कीमती वक्त का भी नुकसान कर चुके हैं।

भारत ने इस मामले में सहयोग करने वाला रुख दिखाया है और उसे ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका भी भारतीय नागरिकों को अमेरिका में रहने के लिए H-1B वीजा या स्टूडेंट वीजा के मामले में बेहतर रुख अपनाएगा।

भारत इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा सबसे ऊपर है और इसलिए इसे लेकर इस मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बैठाना ही होगा क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसा मानते हैं कि उनके मुल्क में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था की बड़ी वजह यहां अवैध रूप से रह रहे लोग ही हैं।

यहां इस बात को भी समझना जरूरी होगा की भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो किसी भी सूरत में अमेरिका जाना चाहते हैं। ऐसे लोग टूरिज्म, बिजनेस और एजुकेशन के मामले में वीजा लेकर अमेरिका जाना चाहते हैं।

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अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ICE के अफसरों को अवैध अप्रवासियों को पकड़ने के लिए रोजाना टारगेट दिया गया है और इस वजह से अवैध अप्रवासियों में इस बात का डर पैदा हो गया है कि कहीं उन्हें उनके ऑफिस या फिर घर से हिरासत में ना ले लिया जाए। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो डरकर और चुप-चाप रहने को मजबूर हैं।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों और प्रोफेशनल्स को लेकर है, जो अमेरिका में पढ़ाई और काम करने जाते हैं। मई 2024 तक, अमेरिका में लगभग 3,51,000 भारतीय छात्र थे, जिनमें से ज्यादातर मास्टर डिग्री के लिए STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) में पढ़ाई कर रहे थे। यह आंकड़ा भारत के विदेश मंत्रालय ने ही दिया था।

अक्टूबर, 2022 से सितंबर 2023 के बीच, अमेरिका द्वारा जारी किए गए लगभग 4 लाख H-1B वीजा में से 72% भारतीयों को मिले। इसी दौरान अमेरिका में भारत की चार बड़ी आईटी कंपनियों- इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो को लगभग 20,000 कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा की मंजूरी मिली।

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अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिहाज से एक बात अहम है कि छात्र (F श्रेणी) और स्किल्ड प्रोफेशनल्स (H-1B) दोनों ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। भारत की ओर से इस बात को अमेरिका के सामने रखा गया है।

डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि वे H-1B के पैरोकार हैं और वीजा के पक्ष में रहे हैं। इसके बाद जनवरी में भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका को “बेहद योग्य” और “महान” लोगों की जरूरत है, और वीजा कार्यक्रम के जरिये ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं।

कुल मिलाकर भारत अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहे बदलावों पर नजर रखेगा और इसे किस हद तक स्वीकार करेगा, ये भी आने वाले दिनों में और साफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से दो दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह ट्रंप से मुलाकात करेंगे और हो सकता है इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा जैसे अहम मुद्दों के साथ ही इस मुद्दे पर भी बातचीत हो।

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लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। जिसमें दावा किया गया कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोग रो रहे हैं।

जांच के दौरान हमने पाया कि वायरल दावा भ्रामक है। शेयर किए गए वीडियो में कन्नड़ बिग बॉस फेम तुकाली संतोष और उनकी पत्नी दिखाई दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम यूजर रवींद्र राजू ने भ्रामक दावे के साथ वीडियो शेयर किया।

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अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

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उसी यूजर ने अपने पेज पर फिर से वीडियो शेयर किया।

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हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की। हमने वीडियो पर ‘सुमन टीवी कन्नड़’ का वॉटरमार्क भी देखा।

हमें इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया एक वीडियो मिला, जिसमें कैप्शन में बताया गया था कि यह वीडियो तुकाली संतोष का है, जिसने भीड़ में एक कार को टक्कर मार दी थी।

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हमें TV9 कन्नड़ पर भी यह वीडियो मिला।

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हमें एक सप्ताह पहले अपलोड किया गया सुमन टीवी कन्नड़ पर भी यही वीडियो मिला।

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इस वीडियो को भोजपुरी स्टार पवन सिंह और भोजपुरी अभिनेता निर्भय प्रताप सिंह के मुद्दे से भी गलत तरीके से जोड़ा जा रहा था।

निष्कर्ष: कन्नड़ बिग बॉस फेम तुकाली संतोष और उनकी पत्नी मानसा संतोष का भीड़ से घिरा वीडियो गलत दावों से महाकुंभ 2025 से जोड़ा जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।

लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, जिसमें पुलिस कुछ लोगों की पिटाई करती दिख रही है। वीडियो के साथ दावा किया गया कि वीडियो में यूपी पुलिस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है।

जांच के दौरान, हमने पाया कि वीडियो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पुराना है और झारखंड का है।

एक्स यूजर कमांडो अरुण गौतम ने भ्रामक दावे के साथ वीडियो शेयर किया।

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था **गुंडाराज ‘ @ColRohitChaudry @devendrayadvinc @INCIndia @INCMaharashtra @INCMP @Jairam_Ramesh @jitupatwari @kcvenugopalmp @kharge @priyankagandhi @Pawankhera… pic.twitter.com/tmuu0pKu7I

अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था * @Uppolice pic.twitter.com/Ud7gx07TKJ

महाकुंभ स्नान मे स्नानार्थी का इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस स्वागत करती है l ये है उत्तर प्रदेश सरकार का महाकुंभ व्यवस्था **गुंडाराज ‘ pic.twitter.com/lti71X5dUe

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हमने वीडियो InVid टूल में अपलोड करके जांच की शुरुआत की और उससे मिले कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च चलाया।

हमें 2 जनवरी, 2025 को बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा X पर अपलोड किया गया वही वीडियो मिला।

देखिए, झारखंड में इंसाफ़ मांगने पर क्या मिलता है! pic.twitter.com/xksFMSeTKb

कैप्शन से पता चलता है कि वीडियो झारखंड का है।

हमें bhaskar.com पर एक महीने पहले अपलोड की गई एक न्यूज़ रिपोर्ट में वीडियो के कुछ दृश्य मिले।

हेडलाइन से पता चलता है कि एक युवक का शव नाले में मिला और फिर परिजनों ने विरोध किया और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। यह घटना झारखंड के धनबाद में हुई।

हमें ईटीवी भारत की वेबसाइट पर भी यही दृश्य मिले।

हमें इस घटना के बारे में कई अन्य समाचार रिपोर्ट मिलीं।

हमें धनबाद के इस मामले पर एक वीडियो रिपोर्ट भी मिली।

निष्कर्ष: झारखंड के धनबाद में नाले में युवक का शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का वीडियो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से गलत दावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा फर्जी है।

BR Patil Resignation: कांग्रेस के लिए कर्नाटक में क्या कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पॉलीटिकल एडवाइजर बीआर पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाटिल को सिद्धारमैया का कट्टर समर्थक माना जाता है। बताना होगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही लड़ाई पूरी तरह जगजाहिर है।

कर्नाटक कांग्रेस में दो बड़े नेताओं (सिद्धारमैया और शिवकुमार) के बीच चल रही लड़ाई पिछले महीने भी उजागर हुई थी जब सिद्धारमैया के समर्थक नेताओं ने कुछ डिनर मीटिंग्स की थी। याद दिलाना होगा कि साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो रोटेशनल फॉर्मूले की बात कही गई थी।

इस रोटेशनल फॉर्मूले के तहत यह दावा किया गया था कि ढाई साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद डीके शिवाकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सिद्धारमैया इस तरह के किसी भी फॉर्मूले को बार-बार नकारते रहे हैं।

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हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पाटिल के इस्तीफे का सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार की लड़ाई से लेना-देना नहीं है। लेकिन पाटिल का इस्तीफा कमजोर घटनाक्रम नहीं है।

बीआर पाटिल कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वह कलबुर्गी जिले की अलंद सीट से चार बार विधायक रहे हैं। बताया जाता है कि वह इस बात से नाराज थे कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उन्हें जरूरत के हिसाब से अहमियत नहीं दे रहे हैं। कलबुर्गी इलाके में डीके शिवकुमार का प्रभाव कम है। यह इलाका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सियासी किला है।

यह भी कहा जाता है कि बीआर पाटिल के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे के साथ अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात नहीं हैं।

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बीआर पाटिल के इस्तीफे की खबर जैसे ही कर्नाटक की राजनीति में जोर-शोर से चली तो इसे लेकर काफी हलचल पैदा हुई। जब पत्रकारों ने सिद्धारमैया से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पाटिल से बात करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रियांक खड़गे का कलबुर्गी में अच्छा असर है और पाटिल लगातार इस बात को महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का करीबी होने के बावजूद उन्हें दरकिनार किया जा रहा है।

राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इस बात की संभावना थी कि पाटिल मंत्री बनेंगे लेकिन कलबुर्गी जिले से प्रियांक खड़गे और एक और विधायक शरण प्रकाश पाटिल को मंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि बाद में सिद्धारमैया ने पाटिल को मनाने की कोशिश की और उन्हें अपना पॉलीटिकल एडवाइजर बनाया। लेकिन सूत्रों का ऐसा कहना है कि पाटिल सरकार में उनकी सीमित भूमिका की वजह से नाराज थे।

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कुल मिलाकर पाटिल का इस्तीफा कर्नाटक कांग्रेस के अंदर चल रही उथल-पुथल को दिखाता है। पाटिल ने पिछले महीने कर्नाटक के विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया था। यह धरना उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को गारंटी देने वाले कानून को लागू करने की मांग को लेकर दिया था।

पाटिल का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और वह कर्नाटक विधानमंडल (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालीफिकेशन एक्ट) के पास होने का इंतजार कर रहे थे। यह कानून मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सलाहकारों को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने से बचाने के लिए बनाया गया है।

पाटिल ने कहा कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और ‘कुछ समस्याओं की वजह’ से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो उनकी शिकायत थी, उन्होंने इसे कांग्रेस विधायकों की बैठक में उठाया था लेकिन कुछ नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंंने इस्तीफा दे दिया।

जुलाई, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ हफ्ते बाद पाटिल ने सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखा था और कुछ मंत्रियों और विधायकों के बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। तब इसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

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